एनआरएनए अष्ट्रेलियामा दुईवर्षका लागी अनिल पोखरेलको नेतृत्व

 गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अष्ट्रेलियाको चुनावले फराकिलो मतान्तर सहित अनिल पोखरेललाई आगामी दुई वर्षको नेतृत्व सुम्पेको छ। जुलाई २९ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनले अनिल पोखरेलको टीमलाई विश्वासका साथ नेतृत्वका लागी योग्य मानेको हो। अध्यक्षका प्रत्यासी उहाँलाई पाँचहजार दुईसय ६९ मत प्राप्त भएको छ। उहाँसँगै प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका देव गुरूङले तीनहजार तीनसय ८० र डिला खरेलले तीनहजार तीनसय ४७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ।



NRNA Australia President Anil Pokhrel


समग्र निर्वाचनको नतिजा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ (क्लिक गर्नुस्)

निर्वाचन नतिजा घोषणाको भिडियो
 

कोषाध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल बिताए लगत्तै अध्यक्षका लागी दाबी गरेर उमेदवारीमा उभिनुभएका अनिल पोख्रेललाई धेरैले नयाँ पुस्ता र युवा भनेर लिने गर्दछन्। पछिल्लो समय एनआरएनएको आर्थिक चुस्तता र समग्र 'परफरमेन्स'को 'क्रेडिट' उहाँको पोल्टामा परेको देखिन्छ। धेरैले उहाँको व्यवसायिक करिअरको व्यक्तित्वमा परेको प्रभावका कारण उनले जितेको खण्डमा एनआरएनएको सुदृढिकरण र शुद्धिकरण हुने आशा राखेको पाईन्छ। तर विपक्षमा रहनेहरू उनको 'रेटोरिक' र 'रियालिटी'को तादात्म्य नमिल्ने बताउँछन्। 

समग्रमा निर्वाचनमा उहाँले उठाएका एजेण्डा यस्ता थिए

उहाँले यदी आफूले एनआरएनए अष्ट्रेलियाको नेतृत्व गर्न पाएको खण्डमा अष्ट्रेलियाको नेपाली समुदायलाई बढी अन्तर्क्रियात्मक र सक्रिय बनाउने साथै अष्ट्रलिया र नेपालका  सरकारसँगका सम्बन्ध सुदृढ बनाउने,  एनआरएनएको दीगो विकास र सुधार,  अचल सम्पत्ति खरिद, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय  विद्यार्थीलाई सहयोग,  अष्ट्रेलियाको नेपाली दोश्रो पुस्तालाई शसक्तिकरण र प्रबर्धन साथै एनआरएनए अभियानमा नै  क्षेत्रिय आवाजलाई बुलन्द गराउने लगायतका काम गर्ने बताउनु भएको छ। साथै अष्ट्रेलियामा नेपालीहरूले भोग्दै आएको कमजोर राजदूतावासको सेवालाई चुस्त र दुरूस्त पार्नको लागी भूमिका खेल्ने साथै  महिला शसक्तिकरण र अन्य सामुदायिक विषयमा सुधारका काम गर्ने विषय नै उहाँको पक्षको मूख्य एजेण्डाका रूपमा रहेको छ। 

Post a Comment

Previous Post Next Post

गोपनियता र कुकिज बारे!

हामी कुकिज तथा अरू प्रविधि र टुलहरू प्रयोग गरेर वेबसाईटको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको प्रवृति आँकलन गर्दछौं, ताकी तपाईंलाई सही तरिकाले सही सामग्री देखाउन सकौं.

गोपनियता नीति हेर्नुहोस्